Header Ads

उस्मानाबाद :मराठा आरक्षणाशी केंद्राचा काहीही संबंध नाही

मराठा आरक्षणाची बाजू  मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी - दानवे 


उस्मानाबाद  - २०१४  साली सपाटून मार खाललेल्या विरोधकांकडे  आजपर्यंत म्हणजेच सहा वर्षात जनतेमध्ये जाण्यासाठी एकही ठोस मुद्दा त्यांच्याकडे नव्हता. मात्र आता नुकतेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताची दोन  बिले पारित करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केल्यामुळे त्यांचे भांडवल करून शेतकऱ्यांसह जनतेमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे काम विरोधकांकडून करण्यात येत असल्याचा टोला केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व अन्नपुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत  लगावला.


उस्मानाबाद येथील प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस तथा आ. सुजितसिंह ठाकूर,  जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, खा. भागवत कराड, जिल्हा प्रभारी रमेश पोकळे, माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ॲड. मिलिंद पाटील, ॲड. नितीन भोसले, ॲड. खंडेराव चौरे, ॲड. व्यंकटराव गुंड, नेताजी पाटील सतिश दंडनाईक अनिल काळे आदम शेख माधुरी गरड दिग्वीजय शिंदे अविनाश कोळी  राजसिंह राजेनिंबाळकर, युवा जिल्हाध्यक्ष प्रदीप शिंदे, इंद्रजित देवकते आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.


पुढे बोलताना दानवे म्हणाले की, २०१२-१३ साली समिती नियुक्त करून त्याचा अहवाल आल्यानंतर असे लक्षात आले की, पूर्वीच्या यूपीएच्या काळात ९२ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. कारण शेतकऱ्यांकडे केवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी व उत्पन्नात वाढ करून ते दुप्पट करण्यासाठी एनडीए सरकारने पीक विमामध्ये व इतर योजनांत बदल करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. 


शेती क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान व गुंतवणूक उपलब्ध करून देण्यासाठी हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे तयार करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केल्यामुळे फळे व भाजीपाल्यांची नासाडी होणार नाही असे सांगून ते म्हणाले की, केवळ जनतेमध्ये गैरसमज पसरविण्यासाठी विरोधकांकडून या शेतकरी विधेयकास विरोध करण्यात येत असून ते चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे विधेयक तयार करण्यापूर्वी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बोलविली होती. त्यामध्ये मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व पंजाबचे कृषिमंत्री यांनी देखील उपस्थित राहून त्यांनी या यासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या शिफारशींचा देखील या बिलामध्ये समावेश केला असून आता आपली प्रतिमा मलीन होते की काय ? या धास्तीने ते आता विरोध करू लागलेले आहेत असा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. 


तसेच मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून व्हीव्हीएम किसान योजनेंतर्गत १० कोटी शेतकऱ्यांना ९३ हजार कोटी रुपये वितरित केले असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या विधेयकामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे. कारण शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करण्यासाठी बाजार समितीमध्ये घेऊन गेल्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र त्या ठिकाणी केवळ परवानाधारक व्यापाऱ्यांना तो माल खरेदी करण्यासाठी बोली करण्याचा अधिकार होता. तर इतर जिल्ह्यातील व्यापारी त्या ठिकाणी येऊन खरेदी करू शकत नसल्यामुळे १ हजार ७०० रुपये दराच्या पुढे बोली जात नव्हती. परंतू या विधेयकामुळे हे बंधन उठल्यामुळे कोणीही ज्यांना व्यापाऱ्याचे लायसन नाही अशा व्यक्तीला देखील वाढीव दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. 


इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यासाठी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या‌ थेट शेतात व बांधावर जाण्याची देखील मुभा  देण्यात आली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये माल आणण्यासाठी करावा लागणाऱ्या खर्चात देखील आपोआप बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्याला परवडत असेल तरच तो आपला माल  व्यापाऱ्याला विकायचा किंवा नाही ? याचा देखील निर्णय शेतकऱ्याला करण्याची यामध्ये तरतूद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  तसेच यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. मात्र या माध्यमातून ते बंधन उठल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना एक प्रकारे या जोखडातून मुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले.शेतकऱ्यांसाठी १ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक बजेटमध्ये तरतूद केली असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.



मराठा आरक्षणाची केंद्राचा काहीही संबंध नाही


मराठा आरक्षण संदर्भात दानवे म्हणाले की, पूर्वीच्या आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे समिती नेमून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी समितीची गरज नसून मागासवर्गीय आयोगाची समिती नेमणे आवश्यक असते. २०१४ ला आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम विधानसभेत ठराव पारित करून त्या समितीची स्थापना केली व राज्यात सर्वत्र सर्वेक्षण करून त्या समितीचा अहवाल व भक्कम पुरावे गोळा करून  भक्कम वकिलांची फौज देखील उभी केली होती. मात्र हे सरकार आरक्षण टिकविण्यासाठी आपली बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले असल्याचा घणाघाती पलटवार महाविकास आघाडी सरकारवर केला. 


तर तामिळनाडू सरकार ५० टक्केच्यावर आरक्षण आपल्या पदरात पाडून घेऊन ते यशस्वी झाले. मुळात या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते अशी कोपरखळीही त्यांनी  मारली.  यासंदर्भात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार का ? असे विचारले असता ते म्हणाले की, या मराठा आरक्षणाशी केंद्र सरकारचा  काहीही संबंध नसून तो राज्य सरकारचा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.


No comments