उमेदच्या 10 लाख महिला रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध नोंदविणार

उस्मानाबाद - महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने  अभियानाला जोडलेल्या 50 लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी  खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून संस्था मोडकळीस येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.महिलांच्या संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये या मागणीसाठी राज्यातील 10 लाख महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. दिनांक 12 ऑक्टोबर ला राज्यातील 10 लाख महिला मुकमोर्चा काढून शासनास जाब विचारणार आहेत.

उमेद अभियानाचे जवळपास पाच लक्ष बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ, राज्य भर उभे झाले आहेत. यात 50 लाख पेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती,  बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपीका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय 3 हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहे. उमेद च्या विविध संस्थांना 1400 कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जिवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून, व्यवसायाची कास धरून आत्म निर्भर होत आहे. मात्र त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले अशा चारशे पन्नास कर्मचारी यांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले, करार नूतनीकरण होईल तुम्ही काम करत राहा असे सांगितले .नुकतेच आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देऊन सर्वांचे काम थांबविले. सोबतच पुढील करार पत्र राज्याला पाठवू नये अशा देखिल सूचना देऊन सर्वांना घरचा रस्ता दाखविला.

कोविड-१९ चे नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकाऱ्यांच्या अर्थ संबंधाची किनार आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे मात्र हे करताना गेले अनेक वर्षापासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. टप्या टप्पा ने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या मेहनतीने उभी झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणणे आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे सरकार बद्दल तीव्र आक्षेप घेतला असून लाखो महिला रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. सरकार विरुद्ध महिला आक्रमक झाल्या आहेत. महिन्याभरापासून अभियानाचे काम प्रभावित झाले असून महिलांना मार्गदर्शन होत नसल्याने सुरळीत सुरू असलेल्या संस्था आता बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. यासाठी 12 ऑक्टोबर ला राज्यभर मूकमोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले जाणार आहे. या अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महिला देखील आंदोलन करणार असून लेडीज क्लब, उस्मानाबाद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व महिला भगिनींनी लेडीज क्लब, उस्मानाबाद येथे सकाळी ११ वा.उपस्थित रहावे. 

या मोर्चात कोविड-19 च्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून महिला रस्त्यावर उरणार आहेत. या मोर्चातुन गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघांना दिला जाणारा निधी वितरित करावा, बाह्यसंस्थेचा हस्तक्षेप थांबवावा, कॅडेरचे थकीत मानधन त्वरित वितरीत करावे, ज्या समूहांना खेळते भांडवल मिळालेले नाही त्यांना निधी द्यावा, अभियानातील कर्मचारी यांची सेवा अविरत सुरू ठेवावी जेणेकरून महिलांच्या संस्था आणखी बळकट होतील या मागण्या केल्या जाणार आहेत. या संदर्भात सर्व जिल्हा प्रशासनास महिलांनी निवेदन सादर केले आहे.

अभियानाला वाचविण्यासाठी महिला रस्त्यावर उतरत असल्याने प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. या आंदोलनाने सरकारला जाग आली नाही तर राज्यभर पुढील काही दिवसात महिला स्वतः च्या हक्कासाठी आत्मदहन आंदोलन करतील, त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री यांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणीही महिलांनी केली आहे.