Header Ads

खाजगी लॅबधारकांच्या संगनमताने राज्याच्या आरोग्य खात्याने केली सुमारे 270 कोटींची लूट...

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करा...



   मुंबई -  कोरोनाच्या काळात जनतेच्या पैशाची कोटयावधी रुपयांची लूट केल्याचे धक्कादायक प्रकरण उजेडात आले आहे. खाजगी लॅबशी संगनमत करुन राज्याच्या आरोग्य खात्याने जनतेच्या खिशातून सुमारे 270 कोटी रुपयांची लूट केली आहे. या गंभीर प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची आग्रही मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेता प्रविण दरेकर यांनी आज केली.

    कोरोनाच्या काळामध्ये जनतेला मोफत चाचण्या करून दिलासा देणे आवश्यक होते. किमान वाजवी दरामध्ये उपचार व चाचणी करण्याऐवजी, सरकारने खाजगी लॅबशीच संगनमत केले. त्यामुळे जनतेच्या पैशाची लूट केल्याचा गंभीर आरोप दरेकर यांनी केला आहे.

    या प्रकरणाची माहिती देताना प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर 7 सप्टेंबर रोजी, आरोग्य विभागाने RT-PCR चाचणीचे दर कमी करून 1200 रु. पर्यंत खाली आणल्याबाबत स्वतःचे अभिनंदन करून घेतले. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हिंदुस्तान लेटेक्स लि. अर्थातच एच.एल.एल. लाइफकेअर ही भारत सरकारची कंपनी आहे. या कंपनीने राज्य शासनाला 19 ऑगस्ट रोजी एक पत्र दिले. सदर पत्रामध्ये RT-PCR चाचणी 796 रुपयांत करण्याबाबत अवगत करून, त्यांना सेवेची संधी देण्याबाबत विनंती केली. शासनाने जनतेच्या हिताचा विचार करून तात्काळ त्यांना RT-PCR चाचणी 796 रु. मध्ये करण्याबाबत पावले उचलायला हवी होती. परंतु, राज्य शासनाने या प्रस्तावावर कोणताही विचार न करता, हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला, असा आरोप दरेकर यांनी यावेळी केला.

    जनतेच्या पैशाची झालेली लूट कशी झाली हे प्रविण दरेकर यांनी निर्दशनास आणून देताना स्पष्ट केले की, 19 ऑगस्टला शासनाने खासगी लॅबधारकांना मान्य केलेले दर 1900 रुपये ते 2200 रुपये एवढे जास्त होते. थोडक्यात, खाजगी लॅब धारकांनी RT-PCR चाचणीसाठी 2050 रुपये सरासरी आकारले. याचाच अर्थ 19 ऑगस्ट 2020 ते 7 सप्टेंबर 2020 या 20 दिवसांमध्ये प्रती ग्राहक 1256 रुपये RT-PCR चाचणीकरिता अधिक मोजावे लागले. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने 50 लाखापर्यंत चाचण्या केल्या आहेत. त्यापैकी 19,34,096 चाचण्या खाजगी लॅबव्दारे झाल्या आहेत. या खाजगी लॅब प्रामुख्याने Thyrocare, Metropolis, Infexn Laboratories, SRL Labs आणि Suburban laboratories आहेत. याचाच अर्थ या खाजगी लॅबनी शासनाशी संगनमत करुन 19,34,096 X 1256 = 242 कोटी 92 लक्ष रुपये गोरगरीब जनतेकडून वसूल केले. यापुढेही ही लूट अशीच सुरू राहणार आहे,' असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

ॲण्टीबॉडी टेस्टमध्येही लूट

   7 जुलै 2020 ला देखील एच.एल.एल. लाईफकेअर या कंपनीने खाजगी लॅबधारकांच्या दरापेक्षा 1000 रु. कमी दराने, तर ॲण्टीबॉडी टेस्ट 291 रुपयांना करण्याबाबत सरकारी कंपनीने सम्मती दर्शविलेली असताना, राज्य सरकारने खाजगी लॅब धारकांना 599 रुपये घेण्याची परवानगी दिली. म्हणजेच ॲण्टीबॉडी टेस्टमध्येही 300 रुपये प्रति टेस्ट अधिक दराने लूट सुरु आहे. आतापर्यंत चाचण्या विचार करता जनतेची 27 कोटी रुपयांनी लूट झाली आहे असा गंभीर आरोपही दरेकर यांनी केला.

झारीतील शुक्राचार्य

    एच.एल.एल. कंपनीचा असाच  प्रस्ताव केरळ सरकारने स्वीकारून जनतेच्या पैशाची बचत केली. येथे मात्र सरकारी कंपनीला डावलून खाजगी लॅबधारकांना चढ्या दराने काम देणारे या झारीतील शुक्राचार्यावर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

    ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता जनतेचे कोटयावधी रुपये तात्काळ जनतेला परत करावेत. तसेच आरोग्य विभागाच्या संगनमताने झालेल्या या लूटीची चौकशी करावी आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ही आपण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडेही या गंभीर प्रकरणाची तक्रार करण्यात आली आहे.

No comments