आदिवासी कुटुंबांना करावा लागत आहे उपासमारीचा सामना





पालघर -  राज्य शासनाच्या असंवेदनशीलतेमुळे आणि हलगर्जीपणामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पी डी एस) चे  इष्टांक  न वाढल्याने, जिल्ह्यातील ५० हजाराहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. आदिवासी व वंचित कुटुंबांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘श्रमजीवी संघटना’ आणि 'समर्थन' या बिगर शासकीय संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने माननीय उच्च न्यायालयात दाद मागण्यापासून, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय व मान. राज्यपाल यांचे कार्यालय यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यासोबतच इतरही अनेक प्रयत्न आजवर केले आहेत.  माननीय उच्च न्यायालय यांच्याकडून आणि मान. मुख्यमंत्री कार्यालय व मान. राज्यपाल यांच्या कार्यालयाकडून अंमलबजावणीचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा जिल्हा पातळीवर आवश्यक ती कुठलीही हालचाल झालेली नसून परिस्थिती जराही सुधारलेली नाही. अंततः या महामारी काळात आदिवासी कुटुंबांना अन्नासाठी वणवण करावी लागत आहे.

शिधापत्रिकांसाठी करण्यात आलेल्या ९,३५९  निवेदनांपैकी ३,२७२ (३४.९६%) अर्ज जिल्ह्यासाठी दिलेला इष्टांक संपल्यामुळे अजूनही वाटपासाठी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. राज्य शासनाकडून स्मरणपत्र पाठवूनही जिल्हा प्रशासन इष्टांक वाढवण्यासाठी कोणतीही हालचाल करीत नसल्यामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. ९ मे २०२० पर्यंत पालघर जिल्ह्यामध्ये ३,०४० अंत्योदय रेशन कार्ड तर ४७,२७० प्राधान्याच्या शिधापत्रिकांची आवश्यकता असताना त्यांचा तुटवडा असल्याचे दिसून आले आहे. 

पालघर जिल्हा प्रशासनाने अंत्योदय मधील ७,७४०  तर प्राधान्य लाभार्थींपैकी १ लाख ८३  हजार रेशन कार्ड ऑफ लाइन ठेवले असून त्यांना रेशन मिळणे अवघड झाले आहे.  कर्मचार्‍यांचा अभाव ही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी ऑफ लाईन ठेवण्या मागची मोठी अडचण असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. डेटा एंट्री ऑपरेटर नसणे, अनियमित विद्युत पुरवठा आणि इंटरनेट, डेटा एन्ट्री मधील कारकुनी चुका आणि आधार कार्ड व रेशन कार्ड वरील माहिती मधील तफावत ही कारणे लाभार्थींपर्यंत रेशन कार्ड पोहचवण्यामध्ये अडथळा ठरत आहेत. 

राज्य शासनाने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना १ जून २०२० रोजी पाठवलेल्या पत्रात नेमून दिलेल्या इष्टांकांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश देऊन नवीन इष्टांक कळवण्याचे सुचवले होते. मात्र त्या पत्रावर जिल्हा प्रशासनाकडून अजूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. राज्य शासनाने पत्र देऊन सुद्धा मे २०२०  पासून पालघर जिल्ह्याने रेशन कार्डाबाबतच्या इष्टांकामध्ये राज्य शासनाकडून कोणतीही वाढ मागितलेली नाही. सोबतच अनेक रेशन कार्ड ऑफ लाईन असल्यामुळे इष्टांक योग्य प्रमाणात गाठण्यामध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिलेल्या दिसत आहेत.

सोबतच, राज्य शासनाकडून सुधारित इष्टांक मिळवण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. रेशन कार्ड ऑन लाइन करण्याची मुदत उलटून जाऊन एक वर्ष उलटले तरी जिल्हा प्रशासन याबाबतीत चालढकल करताना दिसत आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर आढावा घेऊन परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या आढावा समितीचे अध्यक्ष श्री. विवेक पंडित यांनी सांगितले की "राज्य शासनाने अनेक उपयुक्त योजना आणून सुद्धा जिल्हा प्रशासनामध्ये असलेले औदासीन्य, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि अनागोंदी कारभार यामुळे अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण होत असून गरीब आदिवासी कुटुंबांना याची नाहक झळ सोसावी लागत आहे. या कठीण परिस्थितीत शासनाने त्वरित हालचाल करून परिस्थिती सुधारण्याची व जिल्हा प्रशासनाला दिलेली जबाबदारी पार पाडण्यास भाग पाडण्याची वेळ आली आहे." मार्च २०२० मध्ये आदिवासींच्या भूकेच्या प्रश्नावर केलेल्या आंदोलनाची आठवण करून देऊन श्री. पंडित यांनी राज्य शासनाला पुन्हा एकदा सांगितले आहे की, या परिस्थितीत आदिवासी कोव्हिड-१९ मुळे दगावण्यापेक्षा भूकेने आपला जीव गमावतील. जिल्ह्यामध्ये अंत्योदय आणि प्राधान्याचा रेशन कार्डचा गंभीर अभाव असल्याची परिस्थिती या सर्वेक्षणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.

शेवटी श्री. पंडित यांनी सांगितले की "जर परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा न झाल्यास, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित खात्यांविरुद्ध लोकांना रस्त्यावर उतरून हक्कांसाठी आंदोलन करण्यावाचून कोणताही पर्याय राहणार नाही." बेरोजगारी, अन्नधान्याचा अभाव यामुळे आदिवासी कुटुंबांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यातून येणाऱ्या नैराश्यामुळे आदिवासी कुटुंब आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. हे वेळीच रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्या लागतील.

No comments