मराठा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवलतीस पात्रं नसल्याचे परिपत्रक रद्द करा- भोसले

        

उस्मानाबाद :महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाजघटकांना आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचं परिपत्रक काढला आहे .आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ही सवलत जातीवर नव्हे तर आर्थिक परिस्थितीवर आधारित आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर मोठा अन्याय होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते अॅड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

        महाराष्ट्र सरकारने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाबाबत परिपत्रक काढले आहे. यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ येऊ शकत नाहीत असं सांगण्यात आले आहे .कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. या परिपत्रकात जिल्हा प्रशासनाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे की इतर याची खातरजमा करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत .तसेच जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत त्यांना राज्य शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तहसीलदार आणि संबंधित प्राधिकरणाने उमेदवार कोणत्याही सामाजिक आरक्षण प्रकारात  मोडतो की नाही हे तपासले पाहिजे. कारण केंद्र व राज्य प्रमाणपत्रांचे मॉडेल वेगळे आहेत. सदर आरक्षण हे जातीआधारित नाहीत याचा प्रामुख्याने विचार होणे आवश्यक आहे. सध्या कोरुणा महामारीमुळे लोकांना जगणे मुश्कील झाले आहे .असे असताना लोकांच्या हिताच्या सवलती बंद करून महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या अडचणीत भर घालत आहे .राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना या सवलतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे आणि मराठा समाजातील  आर्थिक दुर्बल घटकावरील अन्याय थांबवण्याची मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे.