लालफितीत प्रस्ताव अडकल्याने जिल्ह्यातील दहा हजार कुटुंब मदतीपासून वंचित

स्वनिधीतून जीवनावश्यक वस्तूंचे किटस देण्याचा जि. प.चा प्रस्ताव २१ दिवस मान्यतेसाठी पडून




उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून जिल्ह्यातील दहा हजार  गरजू कुटुंबाना धान्याचे किट देण्याचा निर्णय घेतला होता व याबाबत शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र आज २१ दिवस झाले तरी शासनाकडून याबाबत कुठलाच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सदर कुटुंब मदतीपासून वंचित राहत आहेत. तर दुसरीकडे उस्मानाबाद च्या प्रस्तावाचा अभ्यास  करून प्रस्ताव सादर करणाऱ्या बीड जिल्हा परिषदेला पाच दिवसात तातडीने मंजुरी दिली गेली असल्याचे निदर्शनास आणून देत बीड प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेला मंजुरी देण्याबाबत आ.पाटील यांनी आपल्या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली आहे.

लॉकडाउन मुळे सर्व व्यवहार व कामकाज ठप्प झाल्याने हातावर पोट असलेल्या वर्गाचे जगणे मुश्किल झाले आहे. अशात यातील अनेकांकडे रेशन कार्ड उपलब्ध नसल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात उपासमार होत आहे. या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील १०००० रेशनकार्ड नसलेल्या व उपजीविकेचे कसलेच साधन नसलेल्या गोरगरिब कुटूंबाना जीवनावश्यक वस्तूंचे किट देण्याच्या निर्णय घेतला होता, मात्र सदर प्रस्ताव लालफितीत अडकल्याने जिल्ह्यातील गोरगरीब नागरिकांना वंचित रहावे लागत असल्याची बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मत आ.पाटील यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केले आहे.

उस्मानाबाद जिल्हयात अंदाजे १५ लाख नागरीकांकडे रेशनकार्ड आहे व या सर्वांना सवलतीच्या दरात आणी कांही घटकांना अधिकचे मोफत धान्य मिळत आहे. परंतु जिल्हयात अनेक असे लोक आहेत, ज्यांच्याकडे शिधापत्रीका नाहीत अशा कुटूंबांना स्वंयसेवी संस्था व दानशुर व्यक्तींच्या माध्यमातून कांही प्रमाणात रेशन देण्यात आले आहे. तरी देखील मोठी संख्या या मदतीपासुन वंचित आहे. तसेच पुर्वी मदत दिलेल्या कुटूंबांना देखील आणखीन मदतीची गरज आहे. वंचित असलेले लोक हे समाजातील आर्थीकदृष्टया सर्वात दुबळे लोक आहेत व त्यांना मदत करणे नितांत गरजेचे असल्याचे आ.पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचेकडे दि. १६ एप्रिल रोजी पाठवला होता. त्यांनी सकारात्मक टिपणी टाकून तो मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेसाठी दि.२२ एप्रिल रोजी पाठवला होता. मात्र याला २१ दिवस उलटून गेले तरी शासन स्तरावर मान्यता दिली गेली नाही. तर दुसरीकडे बीड जिल्हा परिषदेने उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर ऊस तोड कामगारांसाठी धान्याचे किट्स स्वनिधीतून देण्यासाठी  प्रस्ताव दि.२३ एप्रिल रोजी दाखल केला होता त्याला दि.२८ एप्रिल म्हणजे अवघ्या ५ दिवसात मंजुरी दिली गेली. सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत प्रशासन अशा पध्दतीने वागत आहे याबाबत खंत व्यक्त करत संबंधितांना तातडीने उस्मानाबादच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत आदेशीत करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे आ. पाटील यांनी दुसऱ्यांदा मागणी केली आहे. यापूर्वी दि.२५ एप्रिल रोजी देखील त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना याबाबत पत्र लिहले होते.

कोव्हीड-१९ च्या साथीने उदभवलेल्या संकटाने देशातील विशेषत: महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच घटकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ज्यांचे हातावर पोट आहे अशी जनता,असंघटीत क्षेत्रात काम करणारा कामगार, फेरीवाले, रोजंदारीवर काम करणारे मजुर यांचा समावेश असुन शेतकरी, शेतमजुर व व्यापारी वर्गाना देखील मोठया प्रमाणात आर्थीक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. संचारबंदी कांही प्रमाणात शिथिल झाली असली तरी अनेकांना कामावर जाता येत नाही, त्यामुळे त्यांच्या घरातील जीवनावश्यक वस्तुंसह पैसे ही संपले आहेत. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांना देखील अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याबाबत योग्य त्या सुचना देण्यात याव्यात अशी आग्रहाची विनंती आ.पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

No comments