टाळेबंदी बाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे सर्वस्वी चुकीचे - ॲड. रेवण भोसले

           

उस्मानाबाद  : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेले टाळेबंदी शिथिल तेचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना बहाल करणे हे सर्वस्वी चुकीचे असून राज्य शासनाने तयार केलेल्या झोन नुसार एकच नियमावली करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे योग्य आहे असे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ऍड  रेवण  भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.

   महाराष्ट्रात विविध भागात जिल्हाधिकारी टाळेबंदी संदर्भात दररोज निरनिराळे आदेश काढून सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण करत आहेत .प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळेबंदी च्या कालावधीत पुरवठा विभागामार्फत मागेल त्याला अन्नधान्य पुरवठा करून गोरगरीब, मजूर व कष्टकरी कामगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे परंतु असे न करता टाळेबंदी च्या नावाखाली दंडुक्याच्या धाक दाखवून घराबाहेर न पडण्याची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे केली जात आहे. करोना साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार दिलेल्या सवलती सर्व जिल्ह्यात समान असणे गरजेचे आहे. काही जिल्ह्यात दारूबंदी तर काही ठिकाणी दारूविक्री असे विसंगत धोरण ठेवू नये .सरकारच्या या विसंगत धोरणामुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुर, गोरगरीब व कष्टकरी कामगारावर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

कोरोना विषाणू संदर्भात टाळेबंदी लागू झाल्यापासून केंद्र व सर्व राज्य सरकारे हे दररोज नवनवे आदेश काढून जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार करत आहेत. त्यातच आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार दिल्यामुळे ते आता आपल्या मर्जीप्रमाणे व मनमानी नुसार टाळेबंदी शिथिल तेचे आदेश काढून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोना विषाणूचा संसर्गामुळे नव्हे तर विविध अटी ,शर्ती ,नियम लावून घरातच पोलिसांच्या दंडुके याद्वारे कोंडून अन्नधान्य अभावी गोरगरिबांचे मृत्यू होतील अशी भीतीही असले यांनी व्यक्त केली आहे .

राज्यातील एक जिल्हाधिकारी वर्तमान पत्राचे वितरण होऊ देणार नाही म्हणतात तर दुसरे जिल्हाधिकारी सकाळी दहानंतर वर्तमानपत्र विकू देणार नाही असे बोलतात ,अशा प्रकारचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले कोणी? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी वर्तणुकीमुळे महाराष्ट्रात रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारचे अनिर्बंध अधिकार देऊ नयेत .

सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्या ऐवजी जनतेचे न्याय हक्क हिरावून घेण्याची च शक्यता अधिक आहे. अशा सर्व अधिकारामुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था रसातळाला जाण्याची जास्त शक्यता निर्माण होण्याची भीती असते. तरी राज्य शासनाने टाळेबंदी शिथिल तेचे संदर्भात दिलेले सर्व अधिकार काढून घेऊन राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकच धोरण अवलंबण्याची व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी ॲड.भोसले यांनी केली आहे.