Header Ads

उस्मानाबादला राज्य सरकारची सापत्न वागणूक - आ. सुजितसिंह ठाकूर

प्रस्ताव नामंजूरच करायचा होता तर त्यासाठी १ महिना वेळ का लावला ?

 उस्मानाबाद  -  उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून जिल्ह्यातील  १०००० गरजू कुटुंबाना धान्याचे किट देण्याचा निर्णय घेतला होता व याबाबत शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता.त्यावर २० दिवस कसलाच निर्णय घेतला जात नाही, पुन्हा याबाबत निर्णय घ्या असा हायकोर्टचा आदेश आल्यावर तो प्रस्ताव नाकारला जातो,मात्र उस्मानाबादचे अनुकरण करून असाच प्रस्ताव पाठवणाऱ्या  बीड जि.प ला मात्र पाच दिवसात मंजूरी दिली जाते.हे पाहता केवळ राजकीय आकसापोटी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव नाकारला आहे हे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप करत भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ.सुजितसिंह ठाकूर यांनी प्रस्ताव नामंजूर करायचा होता तर त्यासाठी एक महिन्याचा वेळ का घेतला ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव नाकारणाऱ्या सरकारने बीड जि. प च्या प्रस्तावाला का मंजुरी दिली ?असा प्रश्न उपस्थित होतो.जिल्हा परिषद स्वनिधीतून ही मदत करणार होती तर त्याला मंजुरी देण्यास सरकारला नेमकी काय अडचण होती ? हे जनतेसमोर आलं पाहिजे.सरकारने याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १ महिन्याचा कालावधी घालवला त्यामुळे भयाण अशा संकट काळी  जिल्ह्यातील १०००० गरजू कुटुंब गेली महिनाभर मदतीपासून वंचित राहिले याला जबाबदार कोण ? असा सवाल आ.ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे.

एकीकडे उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव नाकारला जातो तर दुसरीकडे आमच अनुकरण करून नंतर प्रस्ताव सादर करणाऱ्या बीड जिल्हा परिषदेला तातडीने मंजुरी दिली जाते.हे अत्यंत दुर्दैवी असून भयाण अशा संकट समयी शासन राजकीय हेतूने सापत्न वागणूक देऊन गोरगरिबांना मदतीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप आ.ठाकूर यांनी केला आहे.


लॉकडाउन मुळे सर्व व्यवहार व कामकाज ठप्प झाल्याने हातावर पोट असलेल्या वर्गाचे जगणे मुश्किल झाले आहे.अशात यातील अनेकांकडे रेशन कार्ड उपलब्ध नसल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात उपासमार होत आहे.राज्य सरकार व केंद्र सरकार च्या मदतीपासून वंचित राहणाऱ्या या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या सूचनेवरून उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील किमान १०००० रेशनकार्ड नसलेल्या व उपजीविकेचे कसलेच साधन नसलेल्या गोरगरिब कुटूंबाना स्वनिधीतून धान्याचे किट देण्याचा निर्णय घेतला होता.


आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याबाबत २५ एप्रिल व ७ मे असा दोन वेळा पत्रव्यवहार करून विनंती केली असता याकडे शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून आ.पाटील यांनी सध्याच्या अभूतपूर्व अशा संकटात राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांना देखील याच पद्धतीने उपक्रम राबवण्याबाबत आदेश देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांना
विनंती केली होती.वास्तविक पाहता सरकारने याबाबत  निर्णय घेतला असता तर सध्याच्या परिस्थितीत,राज्यातील जिल्हा परिषदांनीअशाप्रकारे मदत केल्याने सरकारचा भार हलका होण्यास मदत झाली असती.परंतु गंभीर संकटकाळात सुद्धा सरकार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सुचवलेल्या रास्त उपाययोजनांकडे राजकीय चष्म्यातून पाहत आहे हे दुर्दैवी असल्याचे आ.ठाकूर यांनी म्हटले आहे.

एकीकडे शासन तुमची जबाबदारी घ्यायला तयार आहे म्हणत जनतेला दिलासा देण्यासाठी मदत ही करायची नाही आणि दुसरीकडे जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मदत करायला तयार असताना त्यांना देखील परवानगी द्यायची नाही. अशा संकटकाळी सरकारच हे वागणं अनाकलनीय असल्याचे सांगत आ.ठाकूर  यांनी सरकारवर सापत्न वागणूक देत असल्याचं सांगत,राज्यातील महाआघाडीचे सरकार  राजकिय आकसबुद्धीने वागत असल्याने जिल्ह्यातील १०००० गोरगरिबांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

No comments