Header Ads

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या मदतीपासून अनेक शेतकरी वंचित



परंडा ( राहुल शिंदे ) - संगणकीय सात-बारा उताऱ्यामधील दोष, कागदपत्रांतील तसेच ऑनलाइन अर्ज भरताना झालेल्या चुका आदी विविध कारणांमुळे अनेक शेतकरी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. दोन-दोन वेळा कागदपत्रांची पूर्तता करून व ऑनलाइन अर्ज भरून देखील बहुतांश शेतकऱ्यांची नावे अद्यापही या योजनेच्या पात्र लाभार्थींच्या यादीत आली नसल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.

दोन हेक्‍टरच्या आत क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिकसाह्य म्हणून तसेच त्यांना निश्‍चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे.प्रतिहप्ता दोन हजार रुपये, असे तीन टप्प्यांत सहा हजार रुपये प्रतिवर्षी पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार येत आहेत.

काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा पहिला, दुसरा, तसेच तिसरा हप्ताही मिळाला आहे. मात्र अद्यापही अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभ पासून वंचित आहेत. या योजनेचा लाभ का मिळाला नाही, याच्या चौकशीसाठी संबंधित शेतकरी बॅंकेसह तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र सध्या ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या मदतीपासून वंचित असणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे गोळा करून परंडा तालुक्यातील अनेक शेतकरी तलाठी कार्यलयाकडे हेलपटे मारत आहेत.

लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता
सदर योजनेंतर्गत विहित निकषांत  ज्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी व  त्यांचे 18 वर्षाखालील अपत्य) दि .01.02.2019 पर्यंतचे  सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडी लायक एकुण धारण क्षेत्र 2 हेक्टर पर्यंत असेल अशा पात्र शेतकरी कुटुंबास रु.2000/- प्रती हप्ता याप्रमाणे  तीन हप्ते  एकुण  रु.6000/- प्रतीवर्ष  लाभ अनुज्ञेय असेल.

सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत
1) जमिन धारण करणाऱ्या संस्था
2) संविधानात्मक पद धारण  करणारे/ केलेले आजी -माजी व्यक्ती
3) आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/ माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी किधानसभा/विधान परिषद  सदस्य, आजी/माजी महानगर पालिकेचे  महापौर, आजी/माजी जिल्हा परिषदेचेअध्यक्ष
4) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त आधिकारी/ कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखात्यातील कार्यलयांतील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व आधिकारी /कर्मचारी तसेच स्थानिक  स्वराज्य  संस्थांमधील नियमित अधिकारी / कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी / गट ड  विभागातील कर्मचारी )
5) मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती.
6) निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्ती वेतन रु.10 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
(चतुर्थ श्रेणी/गट ड विभागातील कर्मचारी)
7) नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर , वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल,आर्किटेक  इ.क्षेत्रातील व्यक्ती.


   

No comments