Header Ads

कोरोनाच्या काळात भारताने दर्शविली जागतिक नेतृत्व क्षमता

भारतच अर्थव्यवस्थेला आधार देणारा ठरणार


 कोरोना साथीच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी अनिश्चितता आहे. प्रत्येक देश आपआपल्या परीने सध्याच्या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा घबराटीच्या वातावरणाच्या वेळी एकीकडे ब्रिटनफ्रान्सइटली आणि जर्मनीसारख्या देशांचे हात थरथर कापत आहेत आणि अमेरिकेने परिस्थिती आणखी वाईट झाल्यास 2 दशलक्ष अमेरिकन लोकही मरण पावण्याची शक्यता आहे ,असे म्हणत हात वर केले आहे . त्यातच आपल्या भारत देशाने जागतिक नेतृत्व क्षमता दर्शविली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचा पुढाकार

21 दिवसांच्या देशव्यापी लॉकडाउन करण्यासारख्या धाडसी निर्णयामुळे भारत आतापर्यंत अशा ठिकाणी उभा आहे की, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आशावादी रहात जनतेने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला तर परिस्थिती बिघडू दिली जाणार नाही असा आत्मविश्वास प्रकट करत आहे. तर कोरोनामुळे उद्भवलेल्या जगाच्या वाईट टप्प्यात सामाजिक परिस्थिती आणि अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या योजनांमध्ये भारताने उत्तम नेतृत्व दर्शविले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानेच जी -7 आणि त्यानंतर जी -20 देशांच्या बैठकीतून आपल्याला एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, सर्वांनी एकत्रितपणे कोरोनासंबंधित आपत्तीला सामोरे जायाचे आहे शिवाय मानवी मूल्यांची जपणूक करत प्राधान्य दिले पाहिजे. जेव्हा देशातील गरिबांना मदत करण्याची वेळ आली तेव्हा भारताने पुढाकार घेतला. मोदी सरकारने 1.70 लाख कोटी रुपयांची मदत योजना जाहीर केली. ते पाहूनच दुसर्‍या दिवशी अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारनेही दोन ट्रिलियन डॉलर्सची योजना जाहीर केली जी कदाचित आकाराने भारतापेक्षा बरीच मोठी दिसत असेल. दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील फरकामुळे हा फरक अपरिहार्य आहेपरंतु विचारांच्या दृष्टीने आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदींच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब ट्रम्प यांच्या घोषणेतून दिसून आले आहे.

अमेरिकेच्या योजनेतही भारत प्रतिबिंबित

ट्रम्प यांनी थेट हस्तांतरणाविषयीही बोलले होतेज्याचा पाया मोदींनी 2014 मध्ये प्रथमच सरकार स्थापनेनंतर घातला होता. असे म्हटले जाऊ शकते की जन धन खातेआधार आणि मोबाइलद्वारे भारतात एक दूरगामी रचना तयार केली गेली होतीज्याद्वारे लोकांना थेट आणि त्वरित मदतीचा मार्ग भारत सरकारकडून तयार होता. यूएस पॅकेजमध्येज्याला वर्षाकाठी 75 हजार डॉलर्स मिळतात त्याला थेट 1200 डॉलर्स खात्यात स्थानांतरित केले जातील. जर पती-पत्नीची कमाई दीड दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कमी असेल तर त्यांना 2,400 डॉलर्सची मदत मिळेल. प्रत्येक मुलाला 500 डॉलर्सदेखील दिले जातील. हे सर्व सामाजिक सुरक्षा क्रमांकाशी म्हणजेच सोशल सिक्योरिटी नंबरला जोडले जाईल आणि त्यांच्या आयकर विवरणानुसार, उत्पन्नाच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. तर तीन महिन्यांकरिता 20 कोटी रुपये महिलांच्या 20 कोटी जनधन खात्यात जमा केले जातील.

मनरेगा मजुरांच्या दैनंदिन वेतनात 20 रुपयांची वाढ, सुमारे नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार, ज्येष्ठ नागरिकविधवादिव्यांग यांच्यासाठी सुमारे तीन कोटींची तरतूद केलेली आहे. आधार आणि जनधन खात्यामुळे ही मदत थेट  गरजूंच्या बँक खात्यात दिली जाणार आहे. तर डॉक्टर आणि परिचारिकांबद्दल एक मोठी मानवी विचारसरणी दर्शविली गेली आहे, समाजातून कृतज्ञता व्यक्त करवण्यात येतेय कारण जे थेट कोरोनाविरूद्ध युद्ध लढत आहेत, त्यांच्यासाठी 50 लाख रुपयांचा विम्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांचा त्वरित प्रतिसाद असा होता की ट्रम्प सरकार हे भारत सरकारच्या धर्तीवर एक योजना घेऊन आले आहे. मोदी सरकारच्या पुढाकाराने रिझर्व्ह बँकेने ईएमआयलाही दिलासाकर्जाचा व्याज दर मध्यमवर्गाला दिला आहे आणि उद्योगांना दिलासा देताना आणि कोरोनाशी लढा देताना अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, भारत आणि चीन हे दोनच देश आपली अर्थव्यवस्था वाचविण्यात सक्षम ठरतील  असा अंदाज यूएनसीटीएडीने व्यक्त केला आहे.

No comments