लॉकडाऊन वाढला तर देशातील 4 कोटी मोबाईल बंद पडू शकतात - ICEA

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेला लॉकडाऊन वाढल्यास आणि ई-कॉमर्सवर मोबाईल खरेदीची बंदी कायम ठेवल्यास देशातील ४ कोटीहून अधिक मोबाईल बंद पडू शकतात, अशी भीती ICEA ने व्यक्त केली आहे.


लॉकडाऊनच्या दुसर्‍या टप्प्यात 20 एप्रिलपासून सरकारने ई-कॉमर्स वेबसाइटवर वस्तूंची विक्री शिथिल करण्याची घोषणा केली, जी नंतर मागे घेण्यात आली. सरकारने ३  मेपर्यंत ई-कॉमर्स कंपन्या केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करू शकतील, असे या आदेशात सुधारणा करताना म्हटले आहे. यानंतर, आयसीईए  (इंडियन सेल्युलर अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन)  ने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले आहे की सरकारने जर लॉकडाऊनमध्ये स्मार्टफोन आणि त्यातील आवश्यक वस्तूंचा समावेश केला नाही तर मे अखेरपर्यंत ४ कोटी मोबाईल बंद पडू शकतात.

आयसीईएच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशात अडीच कोटीहुन अधिक वापरकर्त्यांचे मोबाइल फोन कार्यरत नाहीत. याचे कारण घटकांची उपलब्धता आहे. कोरोनाव्हायरस संसर्गामुळे मोबाइल डिव्हाइसचे घटक प्रदान करणारी पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. ज्यामुळे अडीच कोटी वापरकर्त्यांकडे मोबाइल डिव्हाइस निरुपयोगी असल्याचे आढळले आहे. लॉकडाऊन आणखी वाढविल्यास मेच्या अखेरीस मोबाइल डिव्हाइसचे ४ कोटी वापरकर्ते घटकांच्या अनुपलब्धतेमुळे निरुपयोगी होऊ शकतात.


लॉकडाऊनच्या पाचव्या आठवड्यात केंद्र सरकारने केवळ जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीत शिथिलता आणली आहे. आयसीईएने म्हटले आहे की सरकारने दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण आणि आयटी सेवांचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश केला आहे, परंतु या सेवा वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मोबाइल डिव्हाइसचा समावेश केलेला नाही. आघाडीच्या स्मार्टफोन निर्माता कंपन्यांची सदस्यता संस्था आयसीईएच्या म्हणण्यानुसार, दरमहा भारतात अडीच
 कोटी नवीन मोबाइल फोन विकले जातात. सध्या भारतात 85 कोटीहुन  अधिक सक्रिय मोबाइल डिव्हाइस आहेत.


सीईएने या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की नवीन स्मार्टफोन उपलब्ध नसल्यामुळे मागील एका महिन्यात अडीच कोटी  वापरकर्ते जुने मोबाइल फोन वापरत आहेत. आयसीईएचे अध्यक्ष पंकज मोहिंदरू म्हणाले, "आम्ही सरकारला एक पत्र लिहिले आहे की मे महिन्याच्या अखेरीस  ४ कोटी वापरकर्त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो कारण मोबाइल फोन अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट नाहीत." शासनाने सुरू केलेले आरोग्य सेतु अ‍ॅप अनेक जिल्हा प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. जर वापरकर्त्यांकडे मोबाइल फोन नसेल तर ते हे अॅप कसे स्थापित करू शकतील. विशेषत: ज्या वापरकर्त्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत आणि नवीन खरेदी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी हे आव्हानात्मक आहे.