राजकारण, ‘ती’ अन् अच्छे दिन !

फार-फार तर ‘ती’ घरं चांगलं सांभाळू शकते, पण राजकारण… नाही! ‘ती’ला ते जमणार नाही. आणि जर राजकारणात जायचंच म्हटलं तर घरातून बक्कळ राजकीय पाठबळ हवं. या पाठबळाच्या जोरावर ती एखाद्या वेळी निवडून येईलही, पण नंतर मात्र कठीणंय… नंतर तीला घर सांभाळता-सांभाळता समाजकार्यच करावं लागेल. त्यामुळे कशाला उगीच रिस्क…. आता पासूनच सांभाळू द्यात की घर. हे असलं काही-बाही आपण नेहमीच ऐकतो. यातलं थोडंफार खरं असेलही, पण सगळंच नाही आणि ते  सगळ्या महिलांना लागूही होत नाही. घर सांभाळण्याबरोबरच लोकांचं प्रतिनिधीत्व करण्याच्या दोन्ही आघाड्यांवर ‘ती’ खरी उतरते.
     ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत ‘ती’ फक्त बायकांचंच नव्हे तर पुरूषांसह समाजाचं प्रतिनिधीत्व करते. आपला ग्रामपंचायत वॉर्ड असो की पंचायत समितीचा गण, जिल्हा परिषदेचा गट असो की आपला विधानसभेचा-लोकसभेचा मतदारसंघ ती सहजतेने सांभाळते, कारण घर सांभाळण्याशी ते समांतर आहे. कुणाच्या आवड-निवडी जपायच्या तर कुणाचे हट्ट पुरवायचे. कठीण प्रसंगी कुणाला धीर द्यायचा तर कुणाला सरप्राइज म्हणून त्याला आवश्यक असणारी वस्तू द्यायची. अगदी असंच असतं आपल्या मतदारसंघाला सांभाळणं.
     महाविकासआघाडी सरकारने नुकतेच शंभर दिवस पूर्ण केले. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात 3 महिला मंत्र्यांचा समावेश आहे. तर सध्याच्या विधानसभेत 24  महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. या महिला आमदारांकडून केवळ महिलांनाच नव्हे तर त्याच्या मतदारसंघातल्या प्रत्येकालाच अपेक्षा आहेत. 
महिला नेत्या म्हणजे काय त्यांना फक्त महिला व बालविकास खातं द्या की झालं! असा समज आता दूर होताना दिसतोय. महिला ज्या हिरीरीने राजकारणात पुढे सरसावतायेत त्यानुसार आता महिलांना दिली जाणारी खातीही बदलताना दिसतायेत. सध्याच्या मंत्रिमंडळात महिला व बालविकाससह शिक्षण खात्या सारखं महत्वाचं खातं महिला मंत्र्यांकडे देण्यात आलंय. आणि सोबतच पर्यटनसारखं महत्वाचं राज्यमंत्रिपद हे तरूण महिला नेत्या सांभाळतायेत. हा बदल पाहता राजकारणात येऊ महिलांच्या आशा बळावल्या आहेत. 
     आताच्या विधानसभेतल्या विशेष उल्लेखनीय आमदार म्हणजे केजच्या भाजप आमदार नमिता मुंदडा. गर्भवती असताना विधीमंडळाच्या अधिवेशनाला हजर असणाऱ्या त्या पहिल्या आमदार आहेत. इतकंच नव्हे तर सभागृहात होणाऱ्या विविध विषयांवरच्या चर्चांमध्ये त्या आपली मतं मांडतात. आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न त्या सभागृहासमोर ठेवत आहेत. मातृत्व ही जबाबदारी आणि लोकप्रतिनिधीत्व करणं हे कर्तव्य असताना त्या आपल्या कर्तव्याशी आणि आपल्या जबाबदारीशी तडजोड करत नाहीत, हे पाहता महिला नेत्यांबद्दलचा विश्वास अधिकच घट्ट होत जातो. 
     शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे या विधानपरिषदेच्या पहिल्या महिला उपसभापती ठरल्या आहेत. हे सगळं पाहता महिला राजकारण्यांना चांगले दिवस यायला, लागलेत असं म्हणायला हरकत नाही. आणि येत्या काळात राजकारणातील महिलांना ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी आशा या महिला दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करायला वाव आहे.
– आयेशा सय्यद, पुणे 

No comments