मुंबई - पटपडताळणीमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक अनुपस्थिती किंवा बोगस विद्यार्थी आढळून आलेल्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून, यात १५०० संस्थांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यातील काही शाळा बंदही करण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षकांच्या सेवाही रद्द करण्यात येणार असल्याचे एका मंत्र्याने सांगितले.

बोगस विद्यार्थी दाखवून या शाळांनी अनुदान लाटत सरकारची फसवणूक केली. यात शिक्षकही सहभागी होते. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई योग्य असल्याचे मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले. शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना नजीकच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची खोटी नोंदणी दाखवण्यास मदत करणा-या शिक्षण खात्यातील अधिका-यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. नांदेड येथील शाळांच्या तपासणीतून मोठ्या प्रमाणावर बोगस विद्यार्थी आढळून आले होते. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी राज्यभरात पटपडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. शिक्षेबाबत त्यांनी केलेल्या शिफारशींचा अहवाल बुधवारी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला.

दरम्यान, राज्यातील १४ वस्रोद्योग पार्कना केंद्राकडून येणा-या निधीच्या ९ टक्के किंवा ९ कोटी रुपये मदत म्हणून देण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.

हजार कोटी वाचणार - शाळांवरील या कारवाईमुळे भविष्यात शालेय शिक्षण विभागाचे ७५० कोटी रुपये, आदिवासी विभागाचे १४० कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे १०० कोटी असे एकूण ९९० कोटी रुपये वाचू शकतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

बायोमेट्रिक आणणार - हा प्रकार टाळण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धत लागू करावी, असे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेशही शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत.