चेन्नई- भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेक-यांना फाशीला मद्रास उच्च न्यायालयाने आठ आठवडे स्थगिती दिली आहे. राजीव यांच्या मारेक-यांच्या दयेच्या अर्जांचा राष्ट्रपतींनी फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारा ठराव तामिळनाडू विधानसभेनेही मंगळवारी एकमताने मंजूर केला.

राजीव गांधी यांच्या मारेक-यांना येत्या नऊ सप्टेंबर रोजी फाशीची शिक्षा होणार होती. मात्र ही फाशीची शिक्षा माफ करावी अशी मागणी करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. सी नागप्पन आणि न्या. एम सत्यनारायणन यांनी फाशीला स्थगिती देत यासंदर्भात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पोलिसांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

सध्या वेल्लोरच्या मध्यवर्ती कारागृहात असलेले मुरुगन, संथन आणि पेरारीवलन या तिघांच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १९९९ मध्ये शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे केलेले दयेचे अर्ज ११ वर्षे पडून का होते, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. हीच भूमिका याचिकाकर्त्यांचे वकील राम जेठमलानी, कोलिन गोन्साल्विस आणि आर वाईगई या वकिलांनी युक्तीवादात मांडली होती.

दयेच्या अर्जाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी या तिघांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याकडे केली होती. दयेचा अधिकार आपल्याला नाही, असे सांगत जयललिता यांनी या प्रकरणातून हात झटकले होते. मात्र डीएमके आणि अन्य काही राजकीय पक्षांनी या तिघांना माफी देण्याचा मुद्दा लावून धरल्याने तामिळनाडू विधानसभेने मंगळवारी या तिघांच्या दयेच्या अर्जांचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारा ठराव एकमताने संमत केला.

या मारेक-यांपैकी मुरुगनची मुलगी हरिता हिने वडिलांची शिक्षा माफ करावी अशी विनंती केली होती. सध्या लंडनमध्ये शिकणारी हरिता १५ दिवसांसाठी भारतात येण्याची शक्यता आहे.

विधानसभेने संमत केलेल्या ठरावाचा विचार करणे कायद्याने बंधनकारक नाही, असे कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांनी नवी दिल्लीत स्पष्ट केले.